बालेन्द्र शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरीविरुद्ध कठोर कदम चालिरहँदा कर्मचारीहरूको घुस लिने क्रम भने रोकिएको छैन । यही क्रममा ब्रेक लगाउन भन्दै मुख्यसचिवले कुनै कर्मचारीले घुस लिए कार्यालय प्रमुखलाई पहिलो जिम्मेवार बनाउन भन्दै परिपत्र गरे तर परिपत्रको मसी नसुक्दै सिंहदरबारका गेटमै अगाडिबाट कर्मचारी घुससहित पक्राउ परे । यो तीन सातामा ९ कर्मचारी र दुई प्रहरीहरु अख्तियारको टोलीले रंगेहात समाएको छ । अख्तियारले हिजोमात्र भैरहवाका नायब सुब्बा ओमबहादुर खाम्चा मगरलाई दुई लाख घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । जग्गा सरजमिन गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम मागेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,गत चैत्र २७ मा वैदेशिक रोजगार विभाग ताहचलमा कार्यरत नायब सुब्बा हेमबहादुर मस्राङ्गी घुस रकमसहित कार्यालयबाटै पक्राउ परे । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगको टोलीले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ घुस र स्रोत नखुलेको रकम ७७ हजार ६०० रुपैयाँसहित पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मस्राङ्गीले सेवाग्राहीसँग वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भनी घुस लिएका थिए । मुख्य सचिवको परिपत्र अनुसार कार्यालय प्रमुखलाई कारवाहीको पहिलो भागिदार बनाउने हो भने मीरा आचार्य पहिलो भागिदार हुनेछिन् ।
बिज्ञापन
ा यही अवधिमा सुब्बा निरज परियार,नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कञ्चनपुर वितरण केन्द्र, सप्तरीका प्रमुख (इन्जिनियर) महेन्द्रकुमार दास १ लाख ४० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियारका अनुसार,दासले चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर राखी लाइन छाडिदिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस माग गरेका थिए । सोही सूचनाका आधारमा अख्तियारको इटहरीबाट खटिएको टोलीले एक लाख ४० हजार घुस रकमसहित कंकालिनी नगरपालिका १ बाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ आयोगले ।
यस्तै,सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटामा कार्यरत इन्जिनियर सुमन राई, लेखा अधिकृत ईन्द्र बहादुर कार्की र सब इन्जिनियर रविन श्रेष्ठ लगायतले सेवाग्राहीसँग ८५ हजार घुस तथा रिसवत लिइसकेको टंगालबाट खटिई गएको टोलीले इन्जिनियर सुमन राईलाई ललितपुरबाट र आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिई गएको टोलीले लेखा अधिकृत ईन्द्र बहादुर कार्की र सब इन्जिनियर रविन श्रेष्ठलाई धनकुटा र भोजपुरबाट पक्राउ गरेर अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्का अलवा सिंहदरबारको मुखै अगाडिबाट खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहलको अनुगमन तथा निरीक्षण शाखाका प्राविधिक सहायक सञ्जय चौधरी ३० हजार रूपैयाँ घुससहित विभागकै परिसरबाट पक्राउ परेका छन् । उद्योग नवीकरण गरिदिने भन्दै उनले सेवाग्राहीसँग घुस लिएका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई चैत १६ गते रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । मुख्य सचिवको परिपत्र अनुसार कारवाही हुने हो भने त्यहाँका कार्यालय प्रमुख तथा रैथाने सहसचिव मतिना वैद्य पहिलो कारवाहीको भागिदार हुनेछिन् ।
यस्तै यही अवधिमा रौतहट जिल्ला अदालत, गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंह ५० हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परे । अदालतको फैसलाबमोजिम जग्गाको दाखिला खारेज र फुकुवा गरिदिएबापत उनले घुस लिएका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई गत चैत १७ गते पक्राउ गरेको थियो ।
अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस नक्टाझिज, धनुषाका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वकिल अधिकारी ४० हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । कमला–ढल्केवर–बाग्मती सडक निर्माणका क्रममा माटो र ग्राभेल भर्ने गाडीलाई रोकेर दुःख दिई उनले उक्त रकम असुलेका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई गत चैत २० गते पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी वृत्त मालीगाउँ, काठमाडौंका प्रहरी नायव निरीक्षक दिनेश राउत पनि २० हजार रूपैयाँ घुससहित यही बीचमा गहनापोखरीबाट पक्राउ परे ।
मुख्य सचिवको परिपत्रको मसी नसुक्दै नासु,इन्जिनियर,सब इन्जिनियर,लेखा अधिकृतसहित नौ जना कर्मचारीहरुलाई अख्तियारले रंगेहात समाएको छ । अब यस्तो अबस्थामा परिपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार कार्यालय प्रमुखलाई प्रथम जिम्मेवारी बनाएर कारवाहीको डण्डा बर्साउन सकिन्छ ? त्यसो गर्दा प्रशासन संयन्त्रमा के सन्देश जान्छ ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले परिपत्र गरिएको उल्लेख गर्दै आवश्यकता हेरेर कार्यालय प्रमुखहरुलाई विभागीय कारबाही समेत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । तर कानुनका जानकारहरु एउटाले गरेको गल्तीमा अर्को कार्यालय प्रमुखलाई कारवाहीको भागीदार बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्दछन् ।
हालैमात्र मुख्य सचिव सुमन अर्यालले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा हुने वा भएको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने भन्दै परिपत्र गरेका थिए । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले गत चैत १९ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए । सो परिपत्रको मसि नसुक्दै सुब्बा पक्राउ परेका हुन । सरकारले कुनै पनि मन्त्रालय, आयोग, विभाग, कार्यालय वा निकायमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सरकारले प्रारम्भिक रूपमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गरिरहँदा तीन साता बीचमै ९ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका हुन ।
